मधेस बजेट : भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार विनियोजन

मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थ मन्त्री संजयकुमार यादवलेले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

जसमा चालू तर्फ १८ अर्ब २१ करोड, ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिश र पुजिगत तर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत छ ।

वितीय व्यवस्था तर्फ २० करोड अर्थात् ०.४५ प्रतिशत छ ।

यी हुन् सिचाई र कृषिका प्राथमिकता

मधेस सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार विनियोजन गरेको छ ।

मधेस सरकारले १० वर्षे प्रदेश कृषि गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । मधेस सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुल आधारका रुपमा लिएर कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण गरि आत्मनिर्भर र निर्यात प्रवद्र्धनको दिर्घकालिन योजनाको आवश्यकतालाई महसुस गरेर १० वर्षे प्रदेश कृषि गुरुयोजना तयार गर्न ५० लाख बजेट विनियोजना गरेको छ ।

• भरपर्दो सिँचाई प्रणालीबाट निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीको रुपमा रुपानान्तरण गरी कृषि र सिँचाई क्षेत्रको विकास, “सिँचाई मे लगानी किसान के खुशहाली ” नारालाई सार्थक बनाउन डिप ट्युबेल, स्यालो ट्युबेल, साना तथा मझौला सिँचाई आयोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालन गर्न रु. १ अर्व २० करोड बजेट विनियोजन

• विकासलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक सेवा टेवा तथा अन्य कृषि सामाग्रीहरुको समयमै उपलब्धता सुनिश्चितता,

• कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणमा जोड,

• भूमिगत तथा सतह सिँचाई सुबिधामा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था,

• पशु नस्ल सुधार र स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि,

• सामुहिक खेती, सामुहिक सहकारी खेती, सामुहिक करार खेती, करार खेती प्रणाली अवलम्बनमा जोड,

कृषि बजारिकरण तथा कृषि जन्य उद्यमशिलता प्रवर्द्धनमा प्राथमिकता, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा विस्तार,

• घाँसेबालीमा आधारित दुग्घ तथा मासु उत्पादन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढीकरणमा जोड,

•रैथाने बालीनाली / पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणको लागि विशेष पहल,

• एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र लगायतका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन,

१. कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रीकीकरण गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट किसानहरुलाई विदेशमा आधुनिक कृषि फार्मको स्थलगत वैदेशिक अवलोकन भ्रमणको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको

२. “एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन”, “एक वडा एक विशेष उत्पादन” र “एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र” कार्यक्रम नमूनाको रुपमा प्रत्येक जिल्लालाई समेटने गरी सञ्चालन गर्नको लागि रु. १० करोड बजेट विनियोजन

३. कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्न रु. २५ करोड बजेट विनियोजन

४. संघ र स्थानीयतहसँग समन्वय गरी मधेश प्रदेशको किसानहरुलाई किसान कार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छु । यसका लागि यथोचित बजेट विनियोजन

५. किसानलाई सरल सहज रुपमा उन्नत जातको बिउ बिजन, मल उपलब्ध गराउन, कृषि तथा पशु विमा, उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण, प्रशोधन भण्डारण र विक्रि व्यवस्थापनको लागि रु. २० करोड विनियोजन

६. किसानको खेत देखी बजारसम्म सहज पहुँचको सुनिश्चतता गर्न, कृषि लागत घटाउन आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन

७ माटो र कृषि उपजको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला निर्माण र सुदृढीकरण गर्न रु. २ करोड विनियोजन

८. मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, दुग्ध, मासु, कम तौल तथा उच्च मूल्य भएका उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु. १५ करोड बजेट विनियोजन

९. “हरेक खेतमा पानी किसानको आम्दानी” अभियानलाई सकार पार्न कृषि विद्युतीकरणलाई प्रदेश गौरवको परियोजनाको रुपमा विकास गर्दै कृषि विद्युतीकरणलाई विस्तार, निःशुल्क कृषि मिटर, सिचाँई प्रयोजनका लागि लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान समेतको लागि रु. ४० करोड विनियोजन

१०. अधुरो अपुरो रहेका वा सञ्चालनमा नरहेको डिप ट्युवेल, स्यालो ट्युवेल, पावर ड्रिल बोरिङ्गहरुलाई यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याई सिँचाईको प्रबन्ध गर्न रु. ३० करोड विनियोजन

११. सतही, मझौला, भूमिगत लगायतका सिँचाईको व्यवस्थापनको लागि रु. १ अर्व २५ करोड
विनियोजन

१२. पशु नश्ल सुधार अन्तर्गत घुम्ती कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु. १ करोड विनियोजन

१३. स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कम्तिमा एक पालिका एक कृत्रिम गर्भाधारण केन्द्र स्थापना गर्न रकम विनियोजन

१४. कृषि र पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न रोग र किराहरुको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र परामर्शका लागि आवश्यक रकम विनियोजन

१५. निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सहकार्य तथा साझेदारीमा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा एकिकृत जैविक फार्म र कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन । यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून बनाउने व्यवस्था मिलाएको

१६. तुलनात्मक लाभ बढी हुने, कम ठाउँ ओग्टने, कम तौल तथा मूल्य उच्च हुने जस्ता मह, मखान, च्याउ तथा मसला जस्ता नगदे बाली विस्तार र प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन

१७. आम कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उत्पादनलाई सहज, सरल बजारीकरणका लागि प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत बजार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु. २ करोड ४० लाख रकम विनियोजन

१८. मधेश प्रदेशको Culture नै Agriculture भएकोले मधेश युवाहरुलाई कृषि पेशा र व्यवसाय प्र आकर्षण बढाउन र रोजगारवाट आएका पूँजी, श्रम र सिपलाई व्यवसायीकीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न यथोचित बजेट विनियोजन

१९. निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण, बजारीकरण र यान्त्रिकीकरणमा रुपानान्तरण गरी किसानहरुको सहज बजार पहुँचको लागि कृषि सडक निर्माणको लागि रु. २० करोड विनियोजन

२०. उखु किसानहरुको यथोचित लागत र लाभ मूल्य समयमा निर्धारण गर्न तथा उखु किसानहरुले मिलमा उखु बुझाएको मितिले १५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा भुक्तानी हुने गरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि उद्योगी व्यवसायी र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने

२१. परम्परा देखि चल्दै आएको आफ्नै वारीको तरकारी, किचन गार्डेन (करेसावारी) तथा कौसी तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको ।