संविधान दिवस : यी हुन् हामीले पाएका अधिकार

नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ मा बन्यो । संविधान देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने मार्गदर्शन गर्ने राज्यको सर्वोच्च कानुन (Supreme law of the state) लाई संविधान भनिन्छ । यो राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक कानुन हो, शासन व्यवस्थालाई शक्ति प्रदान गर्ने साधन हो ।

बिगतका संविधान भन्दा वर्तमान संविधान राज्य र जनताको अभ बढि हितकारि भयको मानिन्छ । त्यसो त संविधान प्राप्तिका निमित्त नेपाली जनताले ठुलै संघर्ष गर्नु परेका कुराहरु त एतिहासमा राम्रोसंग पढ्न पाईन्छ ।

नेपालको संवैधानिक ईतिहासमा नागरिकको कर्तव्य वर्तमान संविधान तेस्रो संविधान हो वर्तमान संविधानका हक र अधिकारका बारेमा विश्वका राम्रो र कानुन व्यवस्थित एक संविधानमा पर्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म निम्न अनुसार ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार (धारा १६)

२) स्वतन्त्रताको हक (धारा १७)

३) समानताको हक (धारा १८)

४) सञ्चारको हक (धारा १९)

५) न्याय सम्बन्धि हक (धारा २०)

६) अपराध पीडितको हक (धारा २१)

७) यातना विरुद्धको हक (धारा २२)

८)निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक (धारा २३)

९) छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४)

१०) सम्पत्तिको हक (धारा २५)

११) धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६)

१२) सुचनाको हक (धारा २७)

१३) गोपनीयताको हक (धारा २८)

१४) शोषण विरुद्धको हक (धारा २९)

१५) स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०)

१६) शिक्षा सम्बन्धि हक (धारा ३१)

१७) भाषा तथा संस्कृतिको हक (धारा ३२)

१८) रोजगारीको हक (धारा ३३)

१९) श्रमको हक (धारा ३४)

२०) स्वास्थ सम्बन्धि हक (धारा ३५)

२१) खाद्य सम्बन्धि हक (धारा ३६)

२२) अवासको हक (धारा ३७)

२३) महिलाको हक (धारा ३८)

२४) बालबालिकाको हक (धारा ३९)

२५) दलितको हक (धारा ४०)

२६) ज्येष्ठ नागरिकको हक (धारा ४१)

२७) सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२)

२८) सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३)

२९) उपभोक्तको हक (धारा ४४)

३०) देश निकाला विरुद्धको हक (धारा ४५)
महिलाको हक (धारा ३८) बमोजिम

२०१५ मा पारित संविधानको धारा ३८ मा देहायबमोजिमका व्यवस्थाहरु समेटिएको छ : महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक, यौनिक वा मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा वा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परामा आधारित कुनै पनि प्रकारको उत्पीडन हुने छैन । अभ्यासहरू । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

त्यसैगरि दलितको हक (धारा ४०) बमोजिम दलितलाई सबै निकायमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित राज्य । त्यहाँ हुनेछ
सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व, र सहभागिता को विशेष कानूनी प्रावधान
दलित समुदायलाई रोजगारीका लागि जनतासहित अन्य क्षेत्रमा पनि
सेवा ।

(२) दलितहरूका लागि छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ
प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षामा बिद्यार्थीहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ
कानुन। दलितलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि कानूनमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ
प्राविधिक र व्यावसायिक विषयहरूमा शिक्षा ।

(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न,
कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(४) दलित समुदायलाई आफ्नो प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ
परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधि। राज्यले गर्नेछ

दलितको परम्परा अनुसार आधुनिक पेशालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
पेशा, उनीहरूलाई आवश्यक सीप र स्रोतहरू प्रदान गरेर।

संविधान बारे

सम्पूर्ण कुरामा यसै लेखमा लेख्न त सम्भाव छैन तर पनि हामी सबैले देशको कानुनका किताब बारे लेख्ने र पढ्न भने पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, नेपालको संविधानले आजका दिनमा नागरिकलाई शुसासन दियको पक्कै हो यद्यपि आज संविधान बनेको ८ वर्ष पुग्दा पनि कतिपय महिला र दलित तथा अन्य हक अधिकारको पूर्णरुपमा कार्यन्वयन भयको पाईदैन । व्यवस्थालाई चुस्ततुरुस्त बनाउदै राज्यले ओझेल परेका कुराहरु प्रति ध्यान दिन जरुरी छ । आज संविधान दिवस २०७९ असोज ३ गते सम्पूर्ण नेपाली जनलाई शुभकामना !

–लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) काठमाडौं महानगर सदस्य एवं नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा काठमाडौं महानगर सचिव, तथा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) सदस्य हुन् ।