बालेन साहको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

काठमाडौँ-काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ ।

बुधबारको संवैधानिक इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै ती दफा खारेज वा संशोधन लगायतका माग राख्दै पुष १९ गते संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिएको साहको रिट पुष २० गतेको पेसीमा चढेको थियो । तर समय अभावका कारण बुधबारको पेसीमा उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

निर्वाचन खर्च नबुझाएको कारण ठूलो जरिवानाको घोषणा गरिएपछि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । साहले आफ्नो रिटलाई सीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गर्दै आयोगका निर्णय तथा काम कारवाही उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे सम्म यथास्थितिमा राख्न पनि माग गरेका थिए ।

साहले जरिवाना गर्ने र उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी गरेको निर्णय मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि कार्यन्वयन नगर्न र नगराउन संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेशको मागदावी लिएका थिए ।

साहले आफ्नो रिटमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ (३) र दफा २६(५) को व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिएको भन्दै बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरी आवश्यक संशोधन वा सुधार गर्नको लागि स्पष्ट न्यायिक व्याख्या वा मार्गनिर्देशन सहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाउन पनि माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर बालेन्द्र साहले आफू २०७९ जेठ १२ गते निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको र त्यसको ३० दिनको दिन सार्वजनिक विदा परेको कारण त्यसको भोलिपल्ट नै आयोगमा निर्वाचनको विवरण पेश गरेपनि त्यसलाई अस्वीकार गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

साथै आफूले जरिवाना छुट पाउन आयोगमा निवेदन दिएको भएपनि आयोगले जरिवाना मिनाहा नहुने भनी पत्र दिएको र जरिवानापछि आफू पदविहीन समेत हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उक्त ऐनको दफा नै संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । आयोगका कतिपय दफाहरु संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएको भन्दै ऐनको दफासमेत खारेज वा संशोधन गरि पाउन माग गरेका हुन् । बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।