फैसलाले देशभरकै पालिकाको कानूनको व्याख्या भएको छ, अब बाधा अड्काउ फुक्यो : प्रमुख सिंह (अन्तर्वाता)

बाराको पचरौता नगरपालिका यतिबेलामा चर्चामा छ । सिमावर्ती क्षेत्रमा रहेको यो पालिका नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित जलन्धर सिंहले नेतृत्व गरिरहेका छन् । मधेस केन्द्रीत शक्तिको पकट रहेको क्षेत्रमा रहेको यो पालिकामा नगर प्रमुखको दल अल्पमतमा छ । उपेन्द्र यादबले उपनिर्वाचन जितेको यो क्षेत्रमा रहेको पालिकामा उनकै पार्टीको बहुमत छ । पचरौतामा ५० जनाको नगर सभा र १९ जनाको कार्यपालिका रहेको छ । मेयरको पक्षमा सभामा २१ र कार्यपालिकामा ७ जना रहेका छन् । विपक्षमा १२ जना कार्यपालिका र २७ जना नगर सभा सदस्य छन् । अंक गणितले अल्पमतमा रहेका सिंहले विपक्षिले असहयोग गरेपनि नगर सभा भने बेलैमा गरिहेका छन् । असहयोगको परिस्थितमा पनि प्रमुख अघि बढ्न थालेपछि असन्तुष्ट समुह सर्वोच्च अदालत पुग्यो, उनीहरुको तर्क थियो कि जुन कानून टेकेर नगर प्रमुख अघि बढेका छन् त्यसलाई खारेज गरियोस् । यो मुद्दाको हालै पूर्णपाठ आएको छ, यसै सन्दर्भमा फरक नेपाल डट कमका लागि महेश्वर अधिकारीले नगर प्रमुख जलन्धर सिंहसँग गरेको कुराकानी :

के कारण मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो ?

–नगरपालिकामा काम गर्न हाम्रो पार्टीको बहुमत नहुने अवस्था छ । यहाँ जसपाको बहुमत छ । तर, उहाँहरुलाई मिटिङमा बोलाउँदा समेत नआउने गर्नुहुन्छ । पूर्व मेयर रमेश यादबले निर्वाचित १८ जनासँगै कपाली तमसुक बनाएर राख्नु भएको छ । त्यो कारण आउँदैनन् विचरा !

नआएपछि के गर्ने ? यतिकै बसेर पनि भएन । संघीय मन्त्रालयले ल्याएको नमुना कानुनका आधारमा हाम्रो नगरपालिकाको नगर सभाले पास ग¥यो अनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानून बनाएको अवस्था छ । त्यहि कानून र नेपालको संविधान २०७४ को एकल अधिकारभित्र रहेको विषय अनुसार हामी अघि बढ्यौं ।

तपाईहरु त्यो कानून अनुसार अघि बढ्दै गएपछि किन समस्या भयो त ?

–उहाँहरु मिटिङमा नआईदिएपछि त नगरपालिकालाई बन्धन बनाएर त राख्नु भएन । त्यसै अनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं । जनताको काम गरिरहेका छौं । तर, उहाँहरुलाई यो कुरा चित्त बुझेन । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा त्यो कानून खारेजीको माग गरेर जानु भयो । जसमा तत्कालिन प्रधानन्यायधिशको अध्यक्षतामा पाँच जनाको टिम गठन भयो । त्यसले स्टे अर्डर जारी भयो । २५ प्रतिशत उपस्थितिका आधारमा काम नगर्नु, नगराउनु भनेर स्टे अर्डर जारी भयो ।

केहि समय हामी रोकियौं तर लिखित जवाफसहित निवेदन पेश ग¥यौं । त्यहि संवैधानिक इजलासले सबै कुराको अध्ययन गरेर देश–विदेश अभ्यास, कानून, नेपालको कानून, नेपालको संविधान र देशभरका पालिकाहरुले बनाएका कानून समेत हेरेर हाम्रो पालिकाले बनाएको कानून ठिक हो भनेर हाम्रो पक्षमा फैसला आएको छ ।

तपाईहरुको पक्षमा फैसला आउँदा कस्तो लागेको छ ?

–हामीले कार्यान्वयन गरिहेको कानूनको अर्को विकल्प नै थिएन । उहाँहरु नआउँदासम्म हामीसँग कानूनले दिएको बैकल्पिक व्यवस्था छ । बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने राजनीतिकमा पालिका जनप्रतिनिधि बाहेक अरु कोहि पनि कार्यकारी पदमा रहेकाहरु जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री कोहि पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पुग्ने पद होईन् ।

नगर प्रमुखको बहुआयामिक भूमिका छ । दैनिक कार्यभार सञ्चालनदेखि बोर्ड र सभाको अध्यक्षता, प्रस्ताव लैजाने, प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि राष्ट्रपतिले गर्नेसम्मको भूमिका नगर प्रमुखलाई दिईएको छ । निर्णयको प्रमाणितकरण गर्ने काम नगर प्रमुखको हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

संघीयताको अवधारणा अनुसार जनता र कानूनले दिएको अधिकार अनुसार बाध्यात्मक रुपमा अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यो जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पनि हो । कि तपाई कानून अनुसार गर्नुस् कि त पङगु भएर राजिनामा दिनुस्, जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिएन भने भोली जनतालाई के जवाफ दिने ?

यो कानूनले मान्यता नपाएको भए राजिनामा दिन्छु भन्ने मनमा लागेको थियो ?

–त्यस्तो छैन । मलाई कानूनी व्यवस्थाप्रति विश्वास थियो । हामीलाई जनताले राजिनामा दिन जिताएको पनि होईन नि ! किन राजिनामा दिनु र ? यदि कानूनमा त्यो परिवेश छैन भने र विपक्षिहरु बैठकमा उपस्थित हुदैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा प्रमुखसँग अरु के विकल्प हुन्छ भन्न मात्र खोजेको हो । जनताले प्रत्यक्ष रुपमा जिताएको छ । म राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ । यो समाजको सेवक पनि हो । यो संविधान अनुसार जिम्मेवार पदमा आसिन छु । मैले राजिनामा दिनु भएको जनताको अभिमतलाई अस्विकार गर्नु हो । त्यो भनेको संविधान, कानून र शासकीय व्यवस्थालाई नस्विकार्नु हो ।

फैसला आईसकेपछि अन्य पालिका प्रमुखहरुको कस्तो प्रतिकृया पाईराख्नु भएको छ ?

–मलाई धेरैले फोन गरेर बधाई दिईरहनु भएको छ । हाम्रो छाता संगठन पालिकाका संघहरुसँग समन्वय हुने भईहाल्यो । उहाँले पालिकामा एउटा राम्रो विकल्प बन्धन, एउटा बाधक बनेर मुख थुग्ने काम भईरहेको थियो, त्यसबाट मुक्ति हुने राम्रो काम गर्नु भयो भनेर साथीहरुले मलाई बधाई पनि दिनुभयो र त्यसबाट धेरै ठाउँमा अभ्यास पनि भईरहेको छ ।

यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । एउटा राम्रो सकारात्मक रुपमा लियौं, नकारात्मक रुपमा नलिऔं । यसबाट विपक्षिले पनि के बुझ्नु पर्छ भने कानूनले जे भनेको छ, उहाँहरु बैठकमा आउनुपर्छ । कानून अनुसार आउनुस्, संसोधन प्रस्ताव ल्याउनुस्, र अगाडी बढ्नुस् । थुनछेक गर्ने, बैठकमै नजाने, नगर सभा नै हुन नदिने, कार्यपालिका बैठक नै हुन नदिने यस्तो नगरौं ।

यो संविधान र कानूनले अहिले पालिकालाई सबै क्षेत्रमा काम गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य, आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पालिकाको एकल अधिकारभित्र राखेको छ । म त के भन्छु भने सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय नीति बाहेक सबै कुरा पालिकाले गर्नुपर्ने बाध्यता छ अहिले । विकास निर्माण, नीति निर्माण, धर्मसंस्कृति, सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणका काम पालिकाले गर्नुपर्छ, सुरक्षा निकायले गर्नुपर्ने बाहेक सबै काम हामीले गर्नुपर्छ भने हामीले गरेनौं भने जनता कहाँ जान्छन् ? यसकारण हामीले बाध्यात्मक रुपमा गर्नैपर्छ । त्यसैले सहमतिमा काम हुन सकेन भने कानून अनुसार हुने कुरा संविधान र संवैधानिक इजलासले दिएपछि त्यो राम्रै हो, अब गर्नै पर्छ हामीले ।

अब बाधा अड्काउ फुक्यो पालिका प्रमुखहरुलाई ?

–हाम्रो पालिकालाई भन्दा पनि देशभरका पालिकालाई सहज भएको छ । पालिकाको कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कानूनको व्याख्या भएको छ । कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट व्याख्यासहित जुन फैसला भयो त्यो देशकै कानूनलाई व्याख्या गरिएको हो र स्थानीय सरकारको एउटा पूर्णताको क्रममा, यसको कानूनको पूर्णताको क्रममा सर्वोच्चबाट ठुलो कानूनको व्याख्या भएको छ । हामी सर्वोच्च अदालत र यसको फैसलालाई सम्मान गछौं । र त्यसै अनुसार अघि बढ्छौं ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठको सूची तल दिईएको छ