करोडौंको कर छलीको आरोपित भगवती लेमिनेट्स राजस्व विभागकाे फन्दामा !

काठमाडाैं । भगवती लेमिनेट्स प्रालिका लगानीकर्ताका साथ त्यसमा संलग्न कर्मचारी र डिलरसमेत सम्पति शुद्धिकरण अर्थात् ‘मनी लाउन्डरिङ’ र कर छलीको कारबाहीमा पर्नेभएका छन् । वार्षिक करिब ८० करोड रुपियाँको व्यवसाय लुकाएर त्यसमा लाग्ने कर ठगी गर्न भगवती लेमिनेट्सलाई सघाएबापत उनीहरू कारबाहीमा पर्ने देखिएको हो ।

प्लाइउडको व्यापार गर्ने उद्योग भगवती लेमिनेट्सले नक्कली बिल बनाएर करोडौं राजस्व छलेको प्रमाणसहितका केही अनलाइनबाट समाचार  प्रकाशित भएपछि राजस्व विभागले उसको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेर शंकास्पद कागजात नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यही माघ १८ गते क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई ‘विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा’ लेखेको पत्रअनुसार प्रतिकारोबार ७ लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढी नगदमा भएका कारोबारको विवरण हिजो २४ गतेभित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । तर, वार्षिक ८० करोड रुपियाँको कारोबार गर्ने भगवती लेमिनेट्सको विवरण त्यसमा नसमेटिएको जानकारीमा आएको छ ।

यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकको नजरमा नपर्ने गरी कारोबार गर्ने र गर्न सघाउने सबै कारबाहीको दायरामा पदर्छन् । भगवती लेमिनेट्सका कर्मचारी र डिलरहरूले एकपटकमा ७ लाख रुपियाँको कारोबार नगरेका होलान् तर यी व्यक्ति र डिलरहरूको तीनदेखि पाँच वर्षका बैंक खाता विवरण सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकले हे¥यो भने मनी लाउन्डरिङ र कर छली गरेको प्रष्ट देखिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र, ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको सूची तथा चेक कारोबारले करको दायरामा नपर्ने गरी लुकाई–छिपाई कारोबार गरेको प्रष्ट हुन्छ । भगवती लेमिनेट्सका डिलरहरू जसले कम्पनीलाई एन्टी मनी लाउन्डरिङ तथा कर छलीका लागि सघाएको आरोप छ ।

यसै गरी भगवती लेमिनेट्सका केही कर्मचारीलाई पनि कम्पनीलाई ठगी गर्न सघाएको आरोप छ । विकास सिंह, देशीय प्रमुख, सुमन भैल र सद्दाम हुसेन, बिक्री प्रतिनिधि तथा कर्मचारी बुद्धि पौडेललाई भगवती लेमिनेट्सलाई ठगीमा सघाएको आरोप छ ।

भगवती लेमिनेट्सले पक्का बिल र कच्चा बिल बनाई कारोबार गर्नेगरेको विस्तृत विवरण यसअघि नै प्रकाशित हुँदैआएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र ८० करोडको व्यापार कच्चा बिलबाट भएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सोही कम्पनीकै पुराना कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताएका छन् ।

कम्पनीले राजस्व तथा कर ठग्ने प्रयोजनले कच्चा र पक्का बिल प्रयोग गर्दछ । ‘पक्का बिल’ न्यून परिमाणको हुन्छ जो संस्थाका नाममा भुक्तानी हुन्छ भने सही अंकको ‘कच्चा बिल’ ले देखाउने फरक रकम ‘सापटी भुक्तानी’ भन्दै डिलरहरूले भुक्तानी गर्दछन् ।

केही डिलरहरूले संस्थागत भुक्तानी गर्नखोज्दा ‘कर कार्यालयसँग डराउनुपर्दैन, एक करोडभन्दा बढी रकम दिएर हामीले कर्मचारीहरूलाई पालेका छौं, सबै बिकाउ छन्’ भन्ने जवाफ दिएर व्यक्तिकै नाममा चेक बनाउन लगाइन्छ । नेपालमा नियतवश कर छली गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कडा कानुन छ । नक्कली बिल वा अन्डर इनभ्वाइस गरी कर छले ठगिएको रकममा शतप्रतिशत जरिवाना र ६ महिनाको जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।