सङ्घीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने कामलाई तीव्रता दिइदै

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । सङ्घीय संसद्को जारी अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आज दोस्रो पटक विज्ञहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।

मन्त्री मोदीले आज सङ्घीय मामिला र निजामती कर्मचारी प्रशासनका विज्ञसँग छलफल गर्ने क्रममा पूर्वसचिवसँग परामर्श गरेको हो । छलफलमा पूर्वसचिवहरु मधुरमण आचार्य, डा मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरि बास्कोटा र शङ्कर अधिकारी सहभागी भएको छ । पूर्वसचिवहरुले सङ्घीयता कार्यान्व्यनका लागि निर्णायक मानिएको सङ्घीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालमा सङ्घीयता लागू भए पनि सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन जस्ता कानुन नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखापर्ने गरेको छ । सोही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको निजामती ऐन ल्याउने बताएका छन् । मन्त्रालयले यसअघि तयार भएको मस्यौदालाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम र नेपालको आवश्यकतालाई आधारमा मानेर परिमार्जनसहित विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री मोदीकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत सङ्घीय निजामती ऐन संसद्को जारी अधिवेशनमा नै टेबल गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री मोदीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।नेपालको संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्तिमा महत्वपूर्ण सहायता गर्दै आएका युएनडिपी लगायतका विभिन्न विकास साझेदार निकायहरुले पनि मन्त्री मोदीसँगको भेटमा सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्ने विषयमा चासो राख्ने गरेका छन् ।